प्रादेशिक शैक्षिक योजना निर्माणका लागि जनकपुरमा कार्यशाला

मोनु गुप्ता 

जनकपुरधाम, ज्येष्ठ २७ गते

मधेश प्रदेश सरकारको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय तथा ACCESS परियोजनाको संयुक्त पहलमा प्रादेशिक शैक्षिक योजना निर्माण तथा शिक्षाका प्राथमिकता निर्धारण सम्बन्धी कार्यशाला जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ।

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि महाशाखाका प्रमुख तथा उपसचिव उज्वल पोखरेलको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यशालामा प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती, अवसर तथा समावेशी शिक्षाका असल अभ्यासबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा उपसचिव पोखरेलले “प्रादेशिक शिक्षाका प्राथमिकता र शिक्षाको वर्तमान अवस्था” विषयमा प्रस्तुति दिँदै मधेश प्रदेशमा गुणस्तरीय, समावेशी तथा पहुँचयोग्य शिक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमबारे धारणा राखे। उनले सिकाइ उपलब्धि वृद्धि, विद्यालय व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा शैक्षिक सुशासनलाई प्रदेशको प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

कार्यक्रमको सञ्चालन शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दिलीप मुखियाले गरेका थिए। कार्यशालामा समाज कल्याण तथा खेलकुद मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत निर्मला मिश्र, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय एकाइ, शिक्षा निर्देशनालय तथा स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुखहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू, प्रधानाध्यापकहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू तथा विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

त्यसैगरी, NDWA की GEDSI प्रशिक्षक अनिता कुमारी यादव, ALN का कार्यक्रम अधिकृत अमरेश यादव तथा पिनकी प्रादेशिक संयोजक सुनिता बोहरालगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो।

कार्यशालामा प्रदेशस्तरीय शिक्षा क्षेत्र योजना निर्माण प्रक्रिया, समावेशी शिक्षाको प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाहमा सुधार, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेशबाट गरिएका असल अभ्यासहरूको समीक्षा गरिएको थियो। साथै विद्यालय तथा स्थानीय तहमा समुदायको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, शिक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने तथा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो।

कार्यक्रममा बोल्दै पिनकी प्रादेशिक संयोजक सुनिता बोहराले समावेशी, सुरक्षित तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न स्थानीय तह, विद्यालय, समुदाय तथा विकास साझेदारहरूबीचको सहकार्य, उत्तरदायित्व र लगानीलाई अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले बालबालिकाको शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित गर्न समतामूलक तथा समावेशी शिक्षाको प्रवर्द्धनमा सबै सरोकारवाला पक्षले आ–आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।

छलफलका क्रममा शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता तथा नागरिक सहभागिता प्रवर्द्धन गर्न साझेदार संस्थाहरूसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। साथै कार्यशालाबाट प्राप्त सुझाव तथा सिफारिसहरूलाई आगामी प्रादेशिक शैक्षिक योजना तथा कार्ययोजनामा समावेश गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कार्यक्रमको आयोजना शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, मधेश प्रदेशले गरेको थियो।