अब नीति होइन, कार्यान्वयन चाहिन्छ: दलित महिलाको पक्षमा आवाज

मोनु गुप्ता/राष्ट्रिय आवाज 

जनकपुरधाम, १४ जेठ

मधेश प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा बजेटमा दलित र दलित महिलाको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न माग उठेको छ।

दलित महिला संघ धनुषाको आयोजनामा जनकपुरधाममा आयोजित प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी अधिकारकर्मी, जनप्रतिनिधि र नीति निर्माताहरूले समावेशी नीतिहरू केवल नारामा सीमित नराख्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सरकारका खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री प्रमोद जयसवालले दलित महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाए। “अब दलित महिलाको आवाज योजनामा सुन्ने र बजेटमा देख्ने बेला आएको छ,” उनले भने।

वक्ताहरूले सरकारको नीति निर्माण प्रक्रिया दलित समुदायको आवाज बिनै अगाडि बढिरहेको भन्दै सशक्त सहभागिता सुनिश्चित गर्न जोड दिए।

जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष राजनन्दन मण्डल र जनकपुरधाम उपमहानगरका मेयर मनोज कुमार साहले प्रभाव मुखी कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा राखे।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका सहभागीहरूले दलित समुदाय, विशेष गरी महिलाहरूले भोगिरहेका समस्या—शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक भेदभाव बारे अनुभव साझा गरेका थिए।