जन्माष्टमी पूजा विवादमा समिति विभाजित, अध्यक्ष साह विरुद्ध कानुनी प्रक्रिया थाल्ने निर्णय

दिपक श्रेष्ठ मण्डल 

जनकपुरधाम,भदौ २६ गते

जनकपुरधाम स्थित रेलवे स्टेशनमा आयोजित कृष्ण जन्माष्टमी पूजा तथा मूर्ति विसर्जनका क्रममा उत्पन्न विवादले नयाँ रूप लिएको छ। पूजा समितिका अध्यक्ष शत्रुधन साहको कार्यशैली प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै समितिले उनीविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको जनाएको छ।

शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूजा समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले अध्यक्ष साहको कार्यशैलीको विरोध गर्ने क्रममा समितिका सहसचिव सहित तीन जनाविरुद्ध साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भई हिरासतमा राखिएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरूको विरोधलाई दबाउन कानुनी कारबाहीको सहारा लिइएको आरोपसमेत लगाए।

समितिका अनुसार घटनापछि विवाद समाधानका लागि उपाध्यक्ष मोनु गुप्ताको अध्यक्षतामा बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसेको थियो। बैठकले अध्यक्ष साहको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै उनलाई समितिका आगामी गतिविधिमा जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको समितिले जनाएको छ।

पूजा समितिले आयोजक संस्था ‘स्टेशन एरिया युवा कमिटी’को नामभन्दा अध्यक्ष साहले आफ्नो नामलाई प्राथमिकता दिएको र पूजाको प्रचार–प्रसार तथा अन्य सामग्रीमा व्यक्तिगत पहिचान स्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। समितिले यस विषयमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुधार नभएको दाबी जेसीई जनकपुरका पूर्व अध्यक्ष तथा स्थानिय युवा गौतम साहले गरेको छ।

समितिका पदाधिकारीहरूले अध्यक्ष साहले राजनीतिक लाभ लिन खोजेको आरोपसमेत लगाएका छन्। प्रचार सामग्रीमा फोटोसहित नाम राखिएको तथा चन्दा संकलनका रसिदमा समेत व्यक्तिगत नाम प्रयोग गरिएको उनीहरूको दाबी छ।

बैठकले अध्यक्ष साहलाई आगामी दिनमा पूजा समितिका कुनै पनि गतिविधिमा जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको तथा उनीविरुद्ध आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको समितिले जनाएको छ।

यसैबीच, कार्यसमितिका सबै सदस्य रिहा नभएसम्म पूजा समितिको आय–व्यय सार्वजनिक नगर्ने निर्णय गरिएको समितिले जनाएको छ। हिसाब–किताबमा केही विषय लुकाइएको हुनसक्ने आशंका रहेको समितिको दाबी छ।

यद्यपि, पत्रकार सम्मेलनमा लगाइएका आरोप तथा समितिका निर्णयबारे अध्यक्ष शत्रुधन साहको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुन बाँकी छ। विवादको वास्तविकता सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक भनाइ तथा उपलब्ध कागजात र कानुनी प्रक्रियाबाट थप स्पष्ट हुने देखिन्छ।