जलवायु परिवर्तन, कृषि र बसाइँसराइ लाई विकास योजना सँग जोड्नु पर्नेमा जोड

राष्ट्रिय आवाज

जनकपुरधाम, साउन १२ गते

जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादनमा गिरावट, खाद्य सुरक्षामा चुनौती र ग्रामीण जीविकोपार्जनमा बढ्दो असुरक्षाले मानव बसाइँसराइ लाई समेत प्रभावित गरिरहेको भन्दै यसलाई विकास नीति तथा योजनासँग एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।

सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपाल (CDAFN) ले संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (FAO) को सहयोगमा सोमबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तन, मानव गतिशीलता तथा ग्रामीण जीविकोपार्जन’ विषयक क्षमता विकास कार्यक्रममा सहभागीहरूले जलवायुजन्य जोखिमलाई वातावरणीय मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक र विकाससँग जोडिएको चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मधेश प्रदेश सरकार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य माननिय नवल किशोर यादवले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सरकार, स्थानीय तह, समुदाय र विकास साझेदार बीच समन्वयात्मक प्रयास आवश्यक रहेको बताए। उनले जलवायु अनुकूलन तथा दिगो विकास लाई व्यवहारमा उतार्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. संजय कुमार यादवले जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादन घट्दै जानु, विपद्का घटना बढ्नु र ग्रामीण जीविकोपार्जन असुरक्षित बन्दै जाँदा मानव बसाइँसराइ समेत प्रभावित भएको बताए। उनले जलवायु परिवर्तन र बसाइँसराइ लाई छुट्टाछुट्टै विषयका रूपमा नभई कृषि, खाद्य सुरक्षा, गरिबी न्यूनीकरण र स्थानीय विकाससँग जोडेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव बेचन कुमार महतोले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, वन व्यवस्थापन र वातावरणमैत्री विकास अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार स्थानीय तहको सक्रियता र समुदायको सहभागिता विना जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण सम्भव छैन।

कार्यक्रममा FAO नेपालका विवेक आचार्यले जलवायु परिवर्तन, कृषि, मानव गतिशीलता तथा ग्रामीण जीविकोपार्जन बीचको अन्तरसम्बन्ध बारे प्रस्तुति दिँदै जलवायु परिवर्तनका कारण जीविकोपार्जनका अवसर खुमचिदा बाध्यात्मक बसाइँसराइ बढ्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरे। उनले जलवायु उत्थानशील कृषि, दिगो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जनाले यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने बताए।

कन्सल्टेन्ट डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा र मानव गतिशीलताबीचको सम्बन्धलाई नीति निर्माणका सबै तहमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो।

कार्यक्रम संचालन सामुदायिक बिकास तथा पैरवी मंच नेपालका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रशाद भट्टले गरेका थिए।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै बाढी, खडेरी, अत्यधिक गर्मी र अनियमित वर्षाले कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण समुदायको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको बताए। उनीहरूले जलवायुजन्य बसाइँसराइ लाई विपद्पछिको प्रतिक्रिया मात्र नभई जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र स्थानीय विकास योजनाको अभिन्न अङ्गका रूपमा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखे।

छलफलमा जलवायु उत्थानशील कृषि, प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, विविधीकृत जीविकोपार्जन र स्थानीय संस्थाको सुदृढीकरण मार्फत ग्रामीण समुदायको उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न सकिने निष्कर्ष निकालियो। साथै महिला, युवा, आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य सीमान्तकृत समुदाय जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित हुने भएकाले विकास तथा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम समावेशी, लैङ्गिक उत्तरदायी र समुदायको नेतृत्वमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिइयो।

कार्यक्रमको अध्यक्षता नागदेव यादवले गरेका थिए। आयोजकका अनुसार कार्यक्रमले ग्रामीण जीविकोपार्जन सुदृढीकरण, जलवायु उत्थानशील कृषि प्रवर्द्धन तथा सुरक्षित, सूचित र सम्मानजनक मानव गतिशीलता सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।